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डस्टबिन घोटाले पर पटना हाईकोर्ट सख्त, सरकार को कड़ी फटकार; 04 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का अंतिम आद�

Posted on November 20, 2026 by BiharTalkies
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डस्टबिन घोटाले पर पटना हाईकोर्ट सख्त, सरकार को कड़ी फटकार; 04 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का अंतिम आद�
डस्टबिन घोटाले पर पटना हाईकोर्ट सख्त, सरकार को कड़ी फटकार; 04 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का अंतिम आदेश

पटना, 19 नवंबर 2026।

बिहार के चर्चित डस्टबिन घोटाले को लेकर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी जाहिर की है। जनहित याचिका CWJC No. 4058/2026 (PIL) पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव एवं न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 04 दिसंबर 2026 तक हर हाल में जवाब दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया है।

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता (AG) की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अदालत से और समय देने की मांग की। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वरीय अधिवक्ता संजीव मिश्रा ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार समय मांगकर मामले को टाल रही है और इस दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने अदालत से मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की।

सरकार के जवाब दाखिल नहीं करने पर अदालत नाराज

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल पूरक शपथपत्र (Supplementary Affidavit) और अंतरिम आवेदन (IA) पर राज्य सरकार की ओर से अब तक जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। मुख्य न्यायाधीश ने पिछले आदेश के बावजूद सरकार की ओर से जवाब नहीं दिए जाने पर विशेष असंतोष व्यक्त किया।

इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार को दो सप्ताह का अंतिम समय देते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि अगली सुनवाई की तारीख 04 दिसंबर 2026 तक हर हाल में जवाब दाखिल किया जाए।

जनता के पैसे की लूट का मामला: संजीव मिश्रा

सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के वरीय अधिवक्ता संजीव मिश्रा ने कहा कि यह मामला जनता के पैसे की लूट से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जवाब देने से बच रही है और समय मांगकर सबूत मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और घोटाले के दोषियों को सजा दिलाने तक कानूनी लड़ाई जारी रहेगी।

अब इस मामले में सबकी नजरें 04 दिसंबर 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। देखना होगा कि राज्य सरकार अदालत के निर्देश के मुताबिक अपना जवाब दाखिल करती है या नहीं। कोर्ट ने अगली सुनवाई 04 दिसंबर 2026 को मुक़र्रर की है।
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